L’OPINIÓ DE LA DIRECTORA, MARTA ROVIRA, SOBRE EL PRIMER CONGRÉS EN DEFENSA DE L’ESTAT DE DRET.
El passat dissabte 5 de maig es va celebrar el Primer Congrés català en defensa de l’Estat de Dret. Com tantes iniciatives de la societat civil d’aquest país, aquest congrés ha articulat un nou espai d’incidència en la societat des de les entitats, liderades per Òmnium Cultural, per tal d’abordar una qüestió urgent: la deriva de l’Estat espanyol en un procés de regressió i repressió de conseqüències molt greus.
Si recollim tot el conjunt d’aportacions que es van fer al congrés, totes elles molt valuoses, podem deduir que no estem només davant d’un seguit de vulneracions de drets i llibertats fonamentals, sinó que la suma de tots els casos que el congrés va abordar, em fa pensar que estem davant d’un canvi de règim polític i constitucional.
Cal recordar que les constitucions democràtiques tenen com a objectiu preservar i garantir els drets i llibertats dels ciutadans. Aquest principi bàsic es posa en entredit quan tota l’estructura de l’Estat (govern, parlament, poder judicial, forces armades i de seguretat) actuen considerant la Constitució com un marc limitador de les actuacions de les persones i de les institucions. En el règim espanyol establert d’aquesta manera, tot allò que no és legal està essent considerat no legal. Per tant, el nostre marge de llibertat com a ciutadans i el marge d’actuació de les nostres institucions (per exemple, el govern de Catalunya en cas que recuperi l’autonomia) queda condicionat pel vistiplau explícit dels poders de l’Estat. És més, tots els poders de l’Estat estan actuant a la pràctica negant la separació de poders. Això és el que ha resultat de l’aplicació de l’article 155, però no només.
Les restriccions sobre la llibertat d’expressió, l’exercici de la violència institucional l’1 d’octubre, en l’allunyament de presos, el fet de recórrer contínuament a instruments ad hoc per jutjar fets que no són punibles amb presó, el fet d’establir judicis en el jutjat que no és pertinent, secrets de sumaris, presó preventiva aplicada de forma no raonable, boicot als mitjans de comunicació no afins, etc., ha creat una situació d’emergència i excepcionalitat jurídica que no es correspon a un règim democràtic ordinari, sinó a una actuació dissenyada per a la persecució d’un col·lectiu determinat (siguin quins siguin els motius), la qual cosa només es pot fer si es força i es tergiversen els principis constitucionals i democràtics en els quals s’emparen els nostres drets i llibertats.
Més encara, tal com van recordar Bea Talegón i Patrícia López, en aquest canvi de règim es produeix un procés de degradació de les institucions, atès que s’emparen actuacions criminals de funcionaris de l’Estat, que han comès actuacions il·legals, com ja vam poder veure en el documental sobre les «clavegueres de l’Estat»: informes falsos de la policia i la fiscalia, impunitat d’actes criminals, manipulació de l’opinió pública sense que tingui conseqüències (les querelles presentades es desestimen), etc. I el pitjor encara no ha arribat, perquè les eleccions del 2019 a Espanya poden esdevenir el punt final de legitimació d’aquest nou règim de persecució i repressió de la dissidència a gran escala.
En aquest context, organitzar un congrés com aquest era del tot necessari i es va fer amb un conjunt de ponents d’alta qualitat que van aportar dades, informacions i anàlisis sobre fets concrets, a partir de la lectura estricta de la llei que permet el dret en el cas dels diversos advocats que van intervenir, i l’exercici professional en el cas dels periodistes. El lloc era prou emblemàtic: el Paraninf de la Universitat de Barcelona, on tantes vegades la societat civil d’aquest país ha posat veu a la crítica necessària, a la crida feta des del convenciment que els nostres valors democràtics són la nostra guia d’actuació, el lloc on recollim la força col·lectiva per lluitar per aquests valors i per les persones que pateixen. Tots junts defensarem l’Estat de dret.